काठमाडौं, २५ साउन – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकार, संसद् र स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई कुनै पनि स्तरको पार्टी कमिटीको कार्यकारी पदमा नराख्ने भएको छ।
नेकपाको सचिवालय बैठकले सांगठनिक एकीकरणका लागि सहज बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रादेशिक संसद्का दल नेता र उपनेता, संघीय संसद् र प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक÷सहसंयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख र अध्यक्ष–उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद (अध्यक्ष र सचिव) पदको जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको हो।
पार्टीले सरकार र संसद्को भूमिकामा रहेकालाई त्यहाँको काममा प्रभावकारिता ल्याउन तथा पार्टीमा जिम्मेवारी लिन चाहनेलाई स्थान दिन ‘एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी’को नीति लिएको हो। पार्टी एकतापछि नेता कार्यकर्ताको आकांक्षा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापनका लागि नेकपाले नयाँ मापदण्ड बनाएको हो। प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, संघीय संसदीय दलको नेता र उपनेताको हकमा यो मापदण्ड लागू हुने छैन।
गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकता भई नेकपा गठन भएको थियो। एकता घोषणाको मितिले तीन महिनाभित्र आधारभूत तहसम्म एकता प्रक्रिया सक्ने जनाएको नेकपाले विधान र नियमावलीको प्रकाशन तथा आन्तरिक तयारी अपुग भएपछि तीन महिना पुग्न लाग्दा बल्ल एकता प्रक्रियाले गति लिएको छ।
जनसंगठनको एकता यही साउन मसान्तभित्र गरिसक्ने भनिए पनि यसको समयसमेत लम्बिने देखिएको छ। यसअघि ती कार्यदललाई यही साउन २५ गतेसम्मको अवधि दिइएकामा समय थप गरिएको हो।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार यही साउन मसान्तभित्र प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनको एकताका लागि गठिन कार्यदलले सम्बन्धित कमिटीमा रहने व्यक्तिको नाम सिफारिश गर्नेछ।
तत्कालीन एमाले र केन्द्रका सम्बन्धित कमिटीका इञ्चार्ज, सह–इञ्चार्ज र सम्बन्धित अध्यक्ष रहेको फरकफरक कार्यदल गठन गरिएकामा विधान र नियमावलीको अन्योलका कारण सिफारिशमा ढिलाइ भएको थियो।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको श्रीमतीको उपचारका लागि सिंगापुर भ्रमणका कारण पनि आन्तरिक एकताको कामले गति लिन सकेको थिएन।
नेकपाको आजको सचिवालय बैठकले प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनमा एकताका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदललाई यही साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएपछि भदौदेखि मातहतको एकता प्रक्रिया शुरु हुनेछ। त्यसलाई निर्णय बनाउन आगामी भदौ ८ र ९ गते पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बस्नेछ।
विकास र समृद्धिको नारासहित चुनावी गठनबन्धनमा उत्रेका दुई वाम दलले निर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि सरकार गठनसँगै पार्टी एकता गरेका थिए। ती कार्यदललाई केन्द्रीय सल्लाहकार, राष्ट्रिय परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, केन्द्रीय आयोग र विभागमा राख्ने सदस्यको नामसमेत सुझाव सिफारिश गर्न कार्यादेश थप गरेको श्रेष्ठले बताएका छन्। बैठकले सो अवधिभित्र पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
केन्द्रीय कार्यालय धुम्रबराहीमा
बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्रबराहीमा रहने निर्णय गरेको छ। पेरिसडाँडामा विभाग र केन्द्रीय निकायका कार्यालय राखिने भएको छ। यसअघि एमालेको मुख्यालय धूम्रबराही र केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा थियो।
प्रवक्ता श्रेष्ठ चीन जाने
बैठकले प्रवक्ता श्रेष्ठको नेतृत्वमा आगामी सेप्टेम्बर १२ देखि २१ सम्म पार्टीको प्रतिनिधिमण्डल छिमेकी चीनको भ्रमणमा जाने निर्णय गरेको छ। श्रेष्ठले डा. गोविन्द केसीको अनशनका विषयमा फरक मत राखी प्रवक्ताबाट राजीनामा दिएको जनाइएपनि उनले पूर्ववत् काम गरिरहेका छन्।
