काठमाडौं, असार २६ । नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीदेखि वडातहसम्मका नेताहरुसँग लेबी (पार्टीले तोकेको रकम) उठाउने भएको छ । कांग्रेसले पार्टी सञ्चालनका लागि खर्च धान्न र देशैभरका संरचनामा कार्यालय खोल्न लेबी अनिवार्य बनाउन लागेको हो ।
नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक, केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले लेबी उठाउने प्रस्ताव छलफलका लागि केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरिसकेका छन् । भोलि(शुक्रबार) बस्ने बैठकमा यी एजेन्डामा छलफल हुनेछ ।
केन्द्रीय समितिबाट लेबी उठाउने प्रस्ताव पारित भएमा कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताले कम्युनिस्टले जसरी नै पार्टीलाई लेबी बुझाउनु पर्नेछ । देशैभर पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न खर्चको जोहो गर्नुपर्ने भएकोले कांग्रेसले लेबी उठाउने तयारी गरेको लेखकले जानकारी दिए ।
संघीय संरचनामा गएको कांग्रेसको विधानअनुसार केन्द्रदेखि वडासम्म आठ तह छन् । अन्तरिम संरचनाअनुसार कांग्रेसले भदौदेखि पुसभित्रमा यी संरचना तयार पार्ने बताइसकेको छ । कांग्रेसले संघीय विधान बनाए पनि विधानअनुसार संघीय संरचनामा पार्टीको समिति छैन । सात प्रदेश, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला कार्यसमिति, गाउँ र नगर समिति, वडा समिति र बुथमा संघीय संरचनाअनुसार समिति बनाउनु पर्नेछ । पुरानो संरचनाअनुसार केन्द्रीय समिति, ७५ जिल्ला कार्य समिति, क्षेत्रीय कार्यसमिति, गाविस र नगरमा अहिले कांग्रेसको समिति छ ।
लेबी नतिर्ने नेता र कार्यकर्तालाई चुनावमा उम्मेदवार बन्नबाट बञ्चित गर्नेसमेत कांग्रेसको तयारी छ । कांग्रेसले मन्त्री र सांसदबाट पारिश्रमिकको २० प्रतिशत लेबी लिने गरेको छ । कांग्रेसका अनुसार पार्टीमा पाँच लाख क्रियाशील सदस्य छन् । यी सदस्यको नवीकरण र नयाँ बन्ने सदस्यबाट पनि कांग्रेसले पार्टी सदस्यता शुल्क लिन लागेको छ ।
हरेक महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा दुई लाख जनासम्म क्रियाशील सदस्य थपिन्छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको चार वर्षे कार्यकाल यही फागुनमा सकिँदैछ । अर्को वर्ष कांग्रेसले महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ, त्यसका लागि आउँदो पुसभित्रमा क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिसक्ने तयारी कांग्रेसको छ । कांग्रेसले अन्तरिम संरचना गठनसँगै देशभरका साढे छ हजार वडामा पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
