काठमाडौं, चैत ५ । सरकारले कोरोना भइरस (कोभिड(१९)को संक्रमण देखिएका ५५ मुलुकबाट नेपाल आउन पूर्ण प्रतिबन्ध गरेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न भन्दै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वमा बनेको कोराना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको आज बसेको बैठकले युरोपका सबै मुलुक, पश्चिम एसियालगायत खाडी क्षेत्रका मुलुक, इरान, टर्की, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र जापानबाट आउने र ती मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाएर आउने सबै मुलुकका यात्रुलाई नेपाल आउन रोक लगाएको हो ।
यो प्रतिबन्ध २० मार्च अर्थात शुक्रबारबाट लागू हुनेछ र १५ अप्रिलसम्म कायम रहने छ । बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने, ‘अहिले नै सरकारले पूर्ण रुपमा ‘लकडाउन’ भनेको छैन तर यो प्रतिबन्धले ५५ प्रदेशबाट नेपाल आउन रोक्ने छ ।’ साथै, मन्त्री पारेखलले आवश्यक पर्दा सरकारले लकडाउन पनि घोषणा गर्न सक्ने बताए । यसअघि सरकारले विभिन्न देशबाट आउने विदेशीलाई अनअराइभल भीषा नदिने निर्णय गरेको थियो । अतिआवश्यक कामका लागि आउन परेको खण्डमा भने मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य गरेको थियो ।
त्यस्तै, समन्वय समितिको बैठकले ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेको अवधिमा हवाई टिकट रद्द गर्दा पुरै रकम फिर्ता दिन र यात्रा मिति परिर्वतन गर्दा शुल्क नलिन वायु सेवा कम्पनीहरुलाई भनेको छ ।
सरकारको हवाई यात्रासम्बन्धी निर्णयहरुः
१) आवगमनमा लगाएको प्रतिबन्धको कारणले आफ्नो मुलुक फिर्ता जान नसकेका विदेशी नागरिकहरुको भीषा अवधि नियमित गर्न निर्धारित भीषा अवधिभित्र आवेदन गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम भीषा नियमित गरिदिने । यस कार्यका लागि गृह मन्त्रालय एवं परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्ने ।
२) यूरोपका सबै मुलुकहरु, पश्चिम एसियालगायत खाडी क्षेत्रका मुलुकहरु, इरान, टर्की, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापानबाट आउने र ती मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाई अन्य जुनसुकै मुलुकबाट आउने सबै यात्रुहरुलाई २० मार्च २०२० मध्य रातिदेखि लागू हुने गरी १५ अप्रिल २०२० सम्म आगमनमा प्रतिबन्ध लगाउने । यस सम्बन्धी सूचना विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरुमा र आवश्यक अन्य निकायहरुमा संप्रेषण गर्ने ।
३) कुनै यात्रुले नेपाल सरकारद्वारा ट्राभलर एडभाइजरी जारी गरेको अवधिको उडानको यात्रा स्थगन गरेको अवस्थामा वा वायुसेवा कम्पनीले आफैं उडान रद्द गरेको अवस्थामा हवाई टिकट रद्द गर्दा वा यात्रा मिति परिवर्तन गर्दा कुनै शुल्क नलिने व्यवस्था गर्ने र हवाइ टिकट रद्द गर्दा पूरै रकम फिर्ता गर्न सबै वायुसेवा कम्पनीलाई निर्देशन दिने । यस कार्यको अनुगमन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्ने ।
